आता नवीन विहीर खोदण्यासाठी मिळणार ४ लाखांपर्यंत अनुदान!New Well Subsidy

New Well Subsidy : महाराष्ट्रातील शेती ही पूर्णपणे पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून असते. कधी अवेळी पाऊस तर कधी कोरडा दुष्काळ, यामुळे बळीराजा नेहमीच संकटात असतो. अशा परिस्थितीत शेतीला शाश्वत पाण्याचा आधार देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ राबवत आहे.

या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना नवीन विहीर खोदण्यासाठी तसेच इतर सिंचन सुविधांसाठी मोठे आर्थिक अनुदान दिले जाते. जर तुम्हालाही २०२६ मध्ये या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे.

योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?

या योजनेचा मुख्य हेतू अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. विहिरीची सोय झाल्यास शेतकरी केवळ पावसावर अवलंबून न राहता नगदी पिके, फळबाग आणि रब्बी पिके घेऊ शकतील, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक जीवन सुधारेल.

मिळणाऱ्या अनुदानाचे स्वरूप (Subsidy Details)

या योजनेअंतर्गत केवळ नवीन विहीरच नाही, तर इतर कामांसाठीही भरघोस मदत मिळते:

कामाचा प्रकार	मिळणारे अंदाजित अनुदान
नवीन विहीर खोदणे	रु. २.५० लाख ते ४ लाख पर्यंत
जुन्या विहिरीची दुरुस्ती	रु. ५०,००० पर्यंत
इनवेल बोअरिंग	रु. २०,००० पर्यंत
सौर पंप किंवा इलेक्ट्रिक पंप	रु. २५,००० पर्यंत
वीज जोडणी खर्च	रु. १०,००० पर्यंत
शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण	रु. १ लाख पर्यंत

योजनेसाठी पात्रता निकष (Eligibility Criteria)

१. प्रवर्ग: अर्जदार शेतकरी अनुसूचित जाती (SC) किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा.

२. जमीन धारणा: शेतकऱ्याकडे किमान ०.४० हेक्टर (१ एकर) ते कमाल ६ हेक्टर पर्यंत जमीन असणे आवश्यक आहे.

३. उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

४. विहीर अंतर: प्रस्तावित विहीर इतर कोणत्याही विहिरीपासून किमान ५०० फूट अंतरावर असावी.

५. आधीचा लाभ: अर्जदाराने यापूर्वी शासकीय योजनेतून विहिरीचा लाभ घेतलेला नसावा.

आवश्यक कागदपत्रांची यादी (Documents Checklist)

अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य आहे, अन्यथा अर्ज बाद होऊ शकतो:

• जात प्रमाणपत्र: सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला.
• ७/१२ आणि ८-अ उतारा: जमिनीचा अद्ययावत ऑनलाइन उतारा.
• उत्पन्नाचा दाखला: तहसीलदार यांनी दिलेला मागील आर्थिक वर्षाचा दाखला.
• तलाठी दाखला: यामध्ये जमीन क्षेत्र, विहीर नसल्याचा उल्लेख आणि विहिरीचे अंतर नमूद असावे.
• भूजल सर्वेक्षण प्रमाणपत्र (GSDA): विहिरीसाठी पाणी उपलब्ध असल्याचा तांत्रिक दाखला.
• प्रतिज्ञापत्र: १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर अटी व शर्ती मान्य असल्याचे संमतीपत्र.
• बँक पासबुक: आधार लिंक असलेल्या बँक खात्याच्या पहिल्या पानाची प्रत.
• जागेचा फोटो: प्रस्तावित विहिरीच्या जागेवर उभे राहून काढलेला फोटो.

अर्ज कसा करावा? (How to Apply Online)

आता ही सर्व प्रक्रिया MahaDBT (महाडीबीटी) पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने पार पडते:

1. नोंदणी: सर्वप्रथम MahaDBT Farmer Portal वर जाऊन नवीन नोंदणी करा.
2. घटक निवड: ‘अर्ज करा’ या बटणावर क्लिक करून ‘सिंचन साधने आणि सुविधा’ या पर्यायावर जा.
3. योजना: तेथे ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ निवडा.
4. कागदपत्रे अपलोड: विचारलेली सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा.
5. लॉटरी: अर्जांची छाननी झाल्यानंतर ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.
6. पूर्व संमती: निवड झाल्यावर कृषी विभागाकडून ‘पूर्व संमती पत्र’ मिळते, त्यानंतरच कामाला सुरुवात करावी.

नवीन विहीर अनुदान योजना २०२६ ही शेतकऱ्यांच्या प्रगतीची गुरुकिल्ली ठरू शकते. जर तुमची सर्व कागदपत्रे तयार असतील, तर उशीर न करता ऑनलाइन अर्ज सादर करा. यामुळे तुमच्या शेतीला पाण्याचा हक्काचा स्त्रोत मिळेल आणि उत्पन्नात वाढ होईल.