Aadhaar Card New Rule : भारतात ‘आधार कार्ड’ (Aadhaar Card) हे केवळ एक ओळखपत्र नसून ते आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. बँकेत खाते उघडण्यापासून ते हॉटेलमध्ये चेक-इन करण्यापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी आधार कार्डाची मागणी केली जाते. आतापर्यंत आपण सर्रासपणे आपल्या आधार कार्डाची झेरॉक्स प्रत (Photocopy) कोणालाही देऊन टाकत होतो. परंतु, यामुळे वाढणारे सायबर गुन्हे आणि डेटा चोरीच्या घटना पाहता, केंद्र सरकार आणि भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) आता एक अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. आधार कार्डाची झेरॉक्स कागदी प्रत देण्याची पद्धत लवकरच कायमची बंद होणार आहे.
आधार कार्ड झेरॉक्सवर बंदी का आवश्यक आहे?Aadhaar Card New Rule
गेल्या दशकात डिजिटल इंडियाची प्रगती होत असतानाच डेटा चोरीचे (Data Breach) प्रमाणही वाढले आहे. आपण जेव्हा एखाद्या हॉटेल, सिम कार्ड विक्रेता किंवा खासगी कार्यालयात आधारची झेरॉक्स देतो, तेव्हा त्या कागदाच्या सुरक्षेची कोणतीही हमी नसते.
- माहितीचा गैरवापर: अनेकदा या झेरॉक्स प्रतींचा वापर करून दुसऱ्याच्या नावावर सिम कार्ड काढणे किंवा बनावट बँक खाती उघडण्याचे प्रकार घडले आहेत.
- गोपनीयतेचा अभाव: एकदा तुम्ही झेरॉक्स दिली की, ती संस्था तो कागद कुठे ठेवते, हे आपल्याला माहित नसते. अनेकदा रद्दीमध्ये किंवा कचऱ्यात या प्रती आढळल्या आहेत, ज्यामुळे तुमची संवेदनशील माहिती उघड्यावर पडते.
- सायबर गुन्हेगारी: आधार कार्डावरील माहितीचा वापर करून ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ द्वारे लोकांची आर्थिक फसवणूक केली जात आहे.
या सर्व धोक्यांना आळा घालण्यासाठी UIDAI ने आता ‘कागदमुक्त’ (Paperless) पडताळणीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय आहे UIDAI चा नवीन डिजिटल नियम?
नवीन नियमानुसार, आता कोणतीही खासगी संस्था किंवा व्यक्ती तुमच्याकडे आधार कार्डाची प्रत्यक्ष झेरॉक्स प्रत मागू शकणार नाही. त्याऐवजी, पडताळणीसाठी पूर्णपणे डिजिटल माध्यमांचा वापर केला जाईल. यात प्रामुख्याने तीन गोष्टींचा समावेश असेल:
QR कोड स्कॅनिंग (QR Code Scanning)
प्रत्येक आधार कार्डावर एक सुरक्षित QR कोड असतो. आता संस्थांना तो कोड स्कॅन करूनच तुमची ओळख पटवावी लागेल. यामध्ये तुमचा पूर्ण आधार क्रमांक समोरच्या व्यक्तीला दिसत नाही, तरीही तुमची ओळख सिद्ध होते.
ई-आधार आणि एम-आधार (m-Aadhaar)
नागरिक त्यांच्या मोबाईलमधील एम-आधार ॲप किंवा डाऊनलोड केलेले ई-आधार वापरून आपली माहिती डिजिटल स्वरूपात दाखवू शकतील.
ऑफलाइन ई-केवायसी (Offline e-KYC)
इंटरनेट नसले तरीही सुरक्षितपणे ओळख पटवण्यासाठी UIDAI ने ऑफलाइन पडताळणीची सुविधा विकसित केली आहे.
संस्थांसाठी आता नोंदणी अनिवार्य (Mandatory Registration)
आतापर्यंत गल्लीबोळातील कोणीही व्यक्ती आधारची झेरॉक्स मागू शकत होती. पण नवीन नियमांमुळे हे बदलणार आहे.
- अधिकृत नोंदणी: जर एखाद्या हॉटेलला किंवा कंपनीला ग्राहकाची ओळख पटवायची असेल, तर त्यांना प्रथम UIDAI कडे अधिकृत संस्था म्हणून नोंदणी करावी लागेल.
- सुरक्षित API: नोंदणीकृत संस्थांना UIDAI कडून एक विशेष सॉफ्टवेअर (API) दिले जाईल. या माध्यमातूनच ती संस्था ग्राहकाच्या संमतीने त्याची डिजिटल ओळख पडताळू शकेल.
- डेटा साठवण्यास मनाई: या प्रक्रियेत संस्थांना ग्राहकाचा डेटा साठवून ठेवण्याचा अधिकार नसेल. केवळ पडताळणी झाली की काम संपले! यामुळे कागदी फाईल्स आणि रजिस्टरचा पसारा कमी होईल.
डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा (DPDP Act) आणि आधार
हा नवीन बदल केवळ प्रशासकीय नसून तो कायदेशीररित्या देखील अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारत सरकारने नुकताच ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा’ (DPDP Act) मंजूर केला आहे. या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट नागरिकांच्या खासगी माहितीचे रक्षण करणे हे आहे.
- संमती आवश्यक: तुमची माहिती घेण्यापूर्वी संबंधित संस्थेला तुमची स्पष्ट संमती (Consent) घ्यावी लागेल.
- माहितीचा अधिकार: तुमची माहिती कुठे वापरली जात आहे, हे विचारण्याचा अधिकार तुम्हाला असेल.
- दंड: जर एखाद्या संस्थेने तुमच्या डेटाचा गैरवापर केला किंवा तो सुरक्षित ठेवला नाही, तर त्यांच्यावर करोडो रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
सामान्य नागरिकांना होणारे फायदे
हा नियम लागू झाल्यानंतर सर्वसामान्य माणसाचे जीवन अधिक सुरक्षित होणार आहे. याचे प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
- फसवणुकीपासून मुक्ती: तुमच्या आधार कार्डाचा वापर करून कोणीही परस्पर कर्ज काढू शकणार नाही किंवा सिम कार्ड घेऊ शकणार नाही.
- वेळेची बचत: झेरॉक्स काढण्यासाठी दुकानावर जाण्याचा आणि पैसे खर्च करण्याचा त्रास वाचेल.
- प्रायव्हसी (Privacy): तुमच्या आधारमधील सर्व माहिती समोरच्याला न सांगता केवळ ‘ओळख’ सिद्ध करता येईल (उदा. ‘मास्क्ड आधार’ चा वापर).
- पर्यावरण पूरक: कागदाचा वापर कमी झाल्यामुळे हे पाऊल पर्यावरण रक्षणासाठीही फायदेशीर ठरेल.
ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी काय?
अनेकदा तंत्रज्ञानाचा वापर करताना ज्येष्ठ नागरिक किंवा ग्रामीण भागातील बांधवांना अडचणी येतात. ही बाब लक्षात घेऊन UIDAI विशेष उपाययोजना करत आहे:
- सोपे मोबाईल ॲप: अत्यंत साध्या आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध असलेल्या ॲपद्वारे पडताळणी केली जाईल.
- विना इंटरनेट पडताळणी: ग्रामीण भागात नेटवर्कची समस्या असते, तिथे ऑफलाइन QR कोड स्कॅनिंगचा पर्याय उपलब्ध असेल.
- मदत केंद्रे: सीएससी (CSC) केंद्रांच्या माध्यमातून नागरिकांना या नवीन डिजिटल पद्धतीचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
आपण आतापासून काय खबरदारी घेतली पाहिजे?
सरकार नियम लागू करेपर्यंत आपण स्वतः काही गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे:
- मास्क्ड आधार (Masked Aadhaar) वापरा: UIDAI च्या वेबसाईटवरून ‘मास्क्ड आधार’ डाऊनलोड करा. यामध्ये आधारचे शेवटचे ४ अंकच दिसतात, जे सुरक्षेसाठी उत्तम आहेत.
- आधार लॉक/अनलॉक: एम-आधार ॲप वापरून तुमचे बायोमेट्रिक्स (ठसे) लॉक करा. जेव्हा गरज असेल तेव्हाच ते अनलॉक करा.
- अनधिकृत झेरॉक्स देणे टाळा: शक्य असल्यास झेरॉक्स देण्याऐवजी डिजिटल पडताळणीसाठी आग्रह धरा. जर झेरॉक्स देणे भागच पडले, तर त्या कागदावर ‘केवळ या कामासाठी’ असा उद्देश लिहून त्यावर स्वाक्षरी करा.
निष्कर्ष :
आधार कार्डाच्या झेरॉक्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय हा आधुनिक भारताच्या दिशेने पडलेले एक धाडसी पाऊल आहे. सुरुवातीला आपल्याला सवय नसल्यामुळे काही तांत्रिक अडचणी किंवा गोंधळ वाटू शकतो, पण दीर्घकालीन सुरक्षेच्या दृष्टीने हे अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्या खिशात असलेला ‘आधार’ हा आता केवळ कागद न राहता आपली ‘डिजिटल ओळख’ बनणार आहे.
नागरिक म्हणून आपण या बदलाचे स्वागत केले पाहिजे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्वतःला सायबर गुन्ह्यांपासून सुरक्षित ठेवले पाहिजे.
महत्वाची टीप: सरकार या संदर्भात लवकरच अधिकृत अधिसूचना (Notification) जारी करेल. तोपर्यंत आपल्या आधार कार्डाची सुरक्षा आपल्या हातात आहे!
तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली? कमेंट मध्ये नक्की सांगा आणि अशाच नवनवीन सरकारी अपडेट्ससाठी आमच्या ब्लॉगला फॉलो करा.
Aadhaar Card New Rule
