Krishi Samrudhi Yojana : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील बळीराजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी ‘कृषी समृद्धी योजना’ सुरू केली आहे. १ मे २०२५ पासून अंमलात आलेल्या या योजनेसाठी शासनाने २५,००० कोटी रुपयांच्या अवाढव्य निधीची तरतूद केली आहे.
जर तुम्हाला शेतीसाठी ड्रोन घ्यायचा असेल, शेततळे खोदायचे असेल किंवा आधुनिक यंत्रसामग्री हवी असेल, तर ही योजना तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. या योजनेचे प्रमुख घटक आणि अनुदानाचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे.
मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना (८०% अनुदान)
शेतीमध्ये कीडनाशक फवारणी सुलभ व्हावी आणि तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी सरकारने ड्रोनला प्राधान्य दिले आहे.
- अनुदान: ड्रोनच्या खरेदी किमतीवर ८०% किंवा ८ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान.
- लाभार्थी: शेतकरी गट, महिला बचत गट, FPOs आणि ग्रामीण युवा गट.
- उद्देश: कमी वेळात आणि कमी खर्चात अचूक फवारणी करणे.
वैयक्तिक शेततळे (१००% अनुदान)
पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ‘शेततळे’ हा एक मोठा आधार आहे.
- अनुदान: शेततळे खोदकामासाठी शासनाकडून १००% अनुदान दिले जाते. (उदा. २५ x २० x ३ मीटर आकाराच्या शेततळ्यासाठी अंदाजे ६६,६३३ रुपये).
- पात्रता: ७/१२ उतारा असावा. कोकणात किमान ०.२० हेक्टर आणि उर्वरित महाराष्ट्रात किमान ०.४० हेक्टर जमीन असणे आवश्यक.
बी.बी.एफ. (BBF) यंत्र (५०% अनुदान)
हवामान बदलामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी ‘रुंद सरी वरंबा’ (BBF) तंत्रज्ञान अत्यंत प्रभावी आहे.
- फायदा: सोयाबीन, हरभरा आणि मका यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनात मोठी वाढ होते.
- अनुदान: यंत्राच्या किमतीच्या ५०% किंवा ७०,००० रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत.
शेतकरी सुविधा केंद्र (मोठा प्रकल्प)
गावातच शेतकऱ्यांना खते, बी-बियाणे आणि अवजारे मिळावीत म्हणून राज्यात २७७८ सुविधा केंद्रे उभारली जात आहेत.
- प्रकल्प मूल्य: साधारण ३ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असू शकतो.
- प्रमुख सुविधा: मृदा चाचणी प्रयोगशाळा (१००% अनुदान).
- जैविक निविष्ठा केंद्र (७५% अनुदान).
- गोदाऊन आणि कृषी अवजारे बँक (४०% ते ५०% अनुदान).
काढणीपश्चात व्यवस्थापन (Post-Harvest Management)
शेतमाल शेतातून निघाल्यानंतर तो खराब होऊ नये म्हणून पॅकहाऊस, कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह) आणि फिरते शीतकरण गृह उभारण्यासाठी सुद्धा या योजनेत मोठे अनुदान उपलब्ध आहे.
ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा? (Application Process)
कृषी समृद्धी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक ठेवण्यात आली आहे:
- पोर्टल: शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकृत MahaDBT (महाडीबीटी) पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करावी.
- निवड पद्धत: या योजनेत ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come First Served) या तत्त्वावर लाभ दिला जातो.
- कागदपत्रे: आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा आणि बँक पासबुकची प्रत जवळ ठेवा.
- डीबीटी (DBT): मंजूर झालेले अनुदान थेट शेतकऱ्याच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
ही योजना पुढील ५ वर्षांसाठी (२०३० पर्यंत) लागू असली, तरी निधीच्या मर्यादेमुळे लवकरात लवकर अर्ज करणे फायद्याचे ठरेल. विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांना ‘ड्रोन’ किंवा ‘शेततळे’ घ्यायचे आहे, त्यांनी महाडीबीटीवर आपले प्रोफाईल अपडेट करून ठेवावे.
महाराष्ट्र सरकारची ‘कृषी समृद्धी योजना’ खऱ्या अर्थाने शेतीला ‘हाय-टेक’ बनवणारी आहे. २५,००० कोटींच्या या गुंतवणुकीमुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.
