New Agriculture Laws for Farmers – भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आणि देशाची जीवनरेखा म्हणजे आपली कृषी व्यवस्था. “जय जवान, जय किसान” या घोषणेमध्येच देशाच्या प्रगतीचे गमक लपलेले आहे. मात्र, दिवसरात्र शेतात राबणाऱ्या, ऊन-पावसाचा विचार न करता जगाचा पोशिंदा बनलेल्या बळीराजाला अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो. कधी निसर्गाची अवकृपा, तर कधी बाजारभावातील चढ-उतार. पण याहूनही भयानक संकट म्हणजे – “बोगस बियाणे, भेसळयुक्त खते आणि निकृष्ट दर्जाची कीटकनाशके.”
शेतकऱ्यांच्या याच वेदनेवर फुंकर घालण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नुकतीच छत्तीसगडमध्ये एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यानुसार, लवकरच संसदेत नवीन कृषी कायदे सादर केले जाणार आहेत, ज्यांचे मुख्य उद्दिष्ट बोगस कृषी निविष्ठा (Inputs) विकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे हे असेल.
हा लेख केवळ एका बातमीचे विश्लेषण नसून, या निर्णयामुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या जीवनात काय बदल घडतील, याचा सखोल आढावा घेणारा आहे. चला तर मग, समजून घेऊया या प्रस्तावित कायद्यांचे महत्त्व, स्वरूप आणि परिणाम.
पार्श्वभूमी: शिवराज सिंह चौहान यांची घोषणा आणि तिचे महत्त्व New Agriculture Laws for Farmers
मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना ‘शेतकऱ्यांचा मित्र’ किंवा ‘मामा’ म्हणून ओळखले जाते. त्यांचा शेतीशी असलेला जिव्हाळा आणि जमिनीवरील प्रश्नांची समज अफाट आहे. छत्तीसगडच्या दुर्ग जिल्ह्यात आयोजित एका कार्यक्रमात शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला:
ही घोषणा का महत्त्वाची आहे?
गेल्या काही वर्षांत बोगस बियाण्यांमुळे विदर्भ, मराठवाडा, तेलंगणा आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अनेकदा पेरणीनंतर महिनाभर वाट पाहूनही उगवण होत नाही, किंवा पीक आले तरी त्याला फळे-फुले लागत नाहीत. अशा वेळी शेतकऱ्याचा केवळ पैसाच वाया जात नाही, तर त्याचा पूर्ण हंगाम (Season) वाया जातो. या नैराश्यातूनच अनेकदा शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात. चौहान यांच्या घोषणेमुळे आता या समस्यांवर कायदेशीर तोडगा निघणार असल्याची आशा निर्माण झाली आहे.
शेती समोरील सर्वात मोठे आव्हान: बोगस कृषी निविष्ठा
नवीन कायद्याची गरज का भासली? हे समजून घेण्यासाठी सध्याच्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
- बियाण्यांमधील फसवणूक: सोयाबीन आणि कपाशीसारख्या पिकांमध्ये बोगस बियाण्यांचे प्रमाण प्रचंड आहे. नामांकित कंपन्यांच्या पिशव्यांमध्ये (Bags) हलक्या दर्जाचे बियाणे भरून विकले जाते.
- खतांचा काळाबाजार: डीएपी (DAP) आणि युरियासारख्या खतांमध्ये वाळू किंवा तत्सम पदार्थ मिसळून विक्री केली जाते. यामुळे जमिनीचा पोत तर खराब होतोच, पण पिकांची वाढही खुंटते.
- कीटकनाशकांचा प्रभाव: पिकावर कीड पडल्यावर महागडी कीटकनाशके फवारली जातात, पण ती बनावट असल्याने कीड मरत नाही आणि पीक डोळ्यासमोर नष्ट होते.
आकडेवारी काय सांगते?
एका अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी कृषी क्षेत्रात सुमारे ३०,००० ते ४०,००० कोटी रुपयांची बनावट उत्पादने विकली जातात. यामुळे देशाच्या एकूण कृषी उत्पादनात १०% ते १५% घट होते. हे नुकसान भरून काढण्यासाठीच नवीन कायद्यांची रचना केली जात आहे.
नवीन कृषी कायद्यांचे संभाव्य स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये
शिवराज सिंह चौहान यांनी अद्याप कायद्याचा मसुदा (Draft) जाहीर केला नसला, तरी त्यांच्या वक्तव्यावरून आणि कृषी तज्ज्ञांच्या मते, या कायद्यात खालील तरतुदी असू शकतात:
कठोर शिक्षा आणि मोठा दंड
सध्याच्या कायद्यांमध्ये पळवाटा असल्याने आरोपी जामिनावर सुटतात. नवीन कायद्यात बोगस बियाणे विकणे हा “अजामीनपात्र गुन्हा” (Non-bailable offense) ठरवला जाऊ शकतो. तसेच, दोषींना दीर्घकाळासाठी तुरुंगवास आणि त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्यासारख्या तरतुदी असू शकतात.
नुकसान भरपाईची हमी (Compensation Clause)
आत्तापर्यंत बोगस बियाण्यांमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्याला भरपाई मिळवण्यासाठी कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत होत्या. नवीन कायद्यात अशी तरतूद अपेक्षित आहे की, जर बियाणे बनावट निघाले, तर संबंधित कंपनी किंवा विक्रेत्याला शेतकऱ्याच्या संपूर्ण पिकाच्या नुकसानीची भरपाई तत्काळ द्यावी लागेल.
डिजिटल ट्रॅकिंग सिस्टिम (QR Code System)
तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक बियाण्याच्या पिशवीवर आणि खताच्या गोणीवर एक ‘युनीक QR कोड’ असेल. शेतकऱ्याने हा कोड स्कॅन केल्यावर त्याला उत्पादनाची तारीख, मूळ कंपनी आणि सत्यता (Authenticity) कळेल. यामुळे बनावटगिरीला आळा बसेल.
विशेष कृषी न्यायालये (Fast Track Courts)
शेतकऱ्यांचे खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहू नयेत म्हणून, या प्रकरणांसाठी वेगवान न्यायालये स्थापन केली जाऊ शकतात, जिथे ठराविक कालमर्यादेत निकाल दिला जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी होणारे थेट फायदे
हा कायदा अस्तित्वात आल्यावर जमिनीवर काम करणाऱ्या शेतकऱ्याला नेमका काय फायदा होईल?
- उत्पन्नात वाढ: जेव्हा बियाणे आणि खते दर्जेदार असतील, तेव्हा उत्पादकता (Yield) आपोआप २०% ते ३०% ने वाढेल.
- खर्च कमी होईल: सध्या कीड न गेल्यामुळे वारंवार फवारणी करावी लागते. दर्जेदार औषधांमुळे हा खर्च वाचेल.
- आत्मविश्वास वाढेल: कायद्याचे संरक्षण मिळाल्यामुळे शेतकरी नवीन प्रयोग करण्यास धजावेल.
- मध्यस्थांची मक्तेदारी संपेल: बऱ्याचदा कृषी केंद्र चालक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करतात. कडक कायद्यामुळे ही मनमानी थांबेल.
जुन्या कायद्यांचा वाद आणि नवीन कायद्यांची दिशा
२०२० मध्ये केंद्र सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे मागे घ्यावे लागले होते. त्या कायद्यांचा उद्देश ‘बाजारपेठ सुधारणा’ (Market Reforms) हा होता. मात्र, आता सादर होणारे कायदे हे “गुणवत्ता नियंत्रण आणि शेतकरी संरक्षण” (Quality Control and Consumer Protection) यावर आधारित आहेत.
त्यामुळे, या नवीन कायद्यांना शेतकरी संघटनांकडून पाठिंबा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. कारण कोणत्याही शेतकरी नेत्याचे “बोगस बियाणे विकणाऱ्यांना पाठीशी घाला” असे म्हणणे असू शकत नाही. सरकारने यावेळी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन, चर्चा करूनच हे कायदे संसदेत मांडावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सरकारच्या इतर योजनांशी या कायद्याचा ताळमेळ
केवळ कायदा करून प्रश्न सुटणार नाही, तर त्याला इतर योजनांची जोड मिळणे आवश्यक आहे. शिवराज सिंह चौहान यांनी त्यांच्या भाषणात इतर महत्त्वाच्या योजनांचाही उल्लेख केला.
- पीएम किसान सन्मान निधी (PM-Kisan): शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये मिळतात. जर बियाणे दर्जेदार मिळाले, तरच या पैशांचा योग्य विनियोग होऊन उत्पादन वाढेल.
- मृदा आरोग्य पत्रिका (Soil Health Card): मातीची तपासणी करून कोणते खत वापरावे, हे सरकार सांगते. पण बाजारात ते खत शुद्ध स्वरूपात मिळणे, हे नवीन कायदा सुनिश्चित करेल.
- ड्रोन दीदी योजना: शेतीमध्ये ड्रोनचा वापर वाढ रहा आहे. ड्रोनद्वारे फवारणी करण्यासाठी उच्च दर्जाच्या लिक्विड खतांची गरज असते. नवीन कायद्यामुळे या तंत्रज्ञानाला बळ मिळेल.
पीक विविधीकरण: काळाची गरज
मंत्री महोदयांनी आपल्या भाषणात शेतकऱ्यांना केवळ गहू, तांदूळ किंवा ऊस यांवर अवलंबून न राहता फळबागा (Horticulture) आणि भाजीपाला लागवडीकडे वळण्याचे आवाहन केले आहे.
नवीन कायद्यामुळे फळबागांसाठी लागणारी कलमे (Grafts) आणि रोपे देखील बनावट मिळणार नाहीत, याची खात्री होईल. फळशेतीमध्ये सुरुवातीची गुंतवणूक मोठी असते, त्यामुळे तिथे फसवणूक झाल्यास मोठे नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी नवीन कायदा ढाल म्हणून काम करेल.
शेतकऱ्यांनी काय खबरदारी घ्यावी?
कायदा संसदेत पास होऊन त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत, आणि त्यानंतरही शेतकऱ्यांनी स्वतः जागरूक राहणे गरजेचे आहे. फसवणूक टाळण्यासाठी खालील गोष्टी करा:
- पक्के बिल मागा: कोणतेही बियाणे, खत किंवा औषध खरेदी करताना दुकानदाराकडून जीएसटी (GST) असलेले पक्के बिल मागा. त्यावर बॅच नंबर आणि एक्सपायरी डेट तपासा.
- परवानाधारक दुकानातूनच खरेदी: रस्त्यावरील विक्रेते किंवा अनधिकृत एजंटकडून स्वस्तात मिळते म्हणून खरेदी करू नका.
- लॅब रिपोर्ट तपासा: शक्य असल्यास किंवा शंका आल्यास बियाण्यांचे सॅम्पल सरकारी लॅबमध्ये तपासा.
- तक्रार करा: फसवणूक झाल्यास गप्प बसू नका. कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल करा.
भारताच्या कृषी क्षेत्राचे भविष्य
भारत आज कृषी निर्यातीत जगात आघाडीवर आहे. २०२५ पर्यंत कृषी निर्यात १०० अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. जागतिक बाजारपेठेत टिकण्यासाठी आपल्या उत्पादनांची गुणवत्ता (Quality) सर्वोत्तम असणे गरजेचे आहे. जर आपण वापरत असलेली खते आणि बियाणेच निकृष्ट असतील, तर पिकणारा माल जागतिक दर्जाचा कसा असेल?
त्यामुळेच, हे नवीन कृषी कायदे केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे, तर देशाच्या ‘ब्रँड इंडिया’ प्रतिमेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. जेव्हा शेतकरी सुरक्षित असेल, तेव्हाच देश सुरक्षित असेल.
निष्कर्ष :
शिवराज सिंह चौहान यांची घोषणा आणि केंद्र सरकारची भूमिका पाहता, हे स्पष्ट होते की सरकार कृषी क्षेत्रातील ‘कीड’ (बनावट कंपन्या) नष्ट करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. नवीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हातात एक असे कायदेशीर शस्त्र देतील, ज्यामुळे ते अन्यायाविरुद्ध लढू शकतील.
अर्थात, कायदा कितीही कडक असला तरी त्याची अंमलबजावणी (Implementation) किती प्रभावीपणे होते, यावर त्याचे यश अवलंबून आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालून, पारदर्शक पद्धतीने या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास, भारतीय शेतीचे चित्र नक्कीच बदलेल. शेतकऱ्यांच्या घामाचा प्रत्येक थेंब मोलाचा आहे आणि त्याच्या कष्टावर डल्ला मारणाऱ्यांना धडा शिकवणे ही काळाची गरज आहे.
शेतकरी बांधवांनो, आता घाबरण्याचे कारण नाही. सरकार आणि कायदा तुमच्या पाठीशी उभा राहत आहे. जागरूक राहा, समृद्ध व्हा!
New Agriculture Laws for Farmers
