महिलांना मिळणार मालवाहतूक गाडी खरेदीसाठी तब्बल ६.६६ लाख रुपये अनुदान; असा करा अर्ज | Women Vehicle Subsidy Scheme

Women Vehicle Subsidy Scheme : महाराष्ट्राच्या दुर्गम आणि आदिवासी बहुल भागात राहणाऱ्या महिला भगिनींसाठी शासनाने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. ‘चूल आणि मूल’ या संकल्पनेतून बाहेर पडून आदिवासी महिलांनी आता उद्योजिका बनावे, स्वतःच्या पायावर उभे राहावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने एक मोठी भेट दिली आहे.

विशेषतः नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील आदिवासी महिला बचतगटांना आता स्वतःची मालवाहतूक चारचाकी गाडी (Freight Four Wheeler) खरेदी करता येणार आहे. आणि सर्वात आनंदाची बातमी म्हणजे, या गाडीसाठी सरकारकडून ८५% अनुदान दिले जाणार आहे. म्हणजेच, गाडीच्या किमतीची बहुतांश रक्कम सरकार भरणार असून, बचतगटांना केवळ नाममात्र रक्कम भरावी लागेल.

या लेखात आपण या योजनेची सविस्तर माहिती, पात्रता, कागदपत्रे, ऑनलाइन अर्ज करण्याची पद्धत आणि या वाहनाचा वापर करून व्यवसाय कसा वाढवता येईल, हे पाहणार आहोत. चला तर मग, आपल्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा करूया!

योजना काय आहे? एक दृष्टीक्षेप Women Vehicle Subsidy Scheme

ही योजना एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (ITDP), किनवट अंतर्गत राबवली जात आहे. आदिवासी समाजातील महिलांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांना उत्पन्नाचे शाश्वत साधन उपलब्ध करून देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

केवळ शेती किंवा मजुरीवर अवलंबून न राहता, महिला बचतगटांनी वाहतूक क्षेत्रात (Transport Sector) उतरावे, यासाठी शासनाने ही योजना डिझाइन केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र महिला बचतगटाला चारचाकी मालवाहू वाहन (उदा. पिकअप, छोटा हत्ती, टेम्पो इ.) खरेदी करण्यासाठी ₹६,६६,००० (सहा लाख शासष्ट हजार रुपये) पर्यंतचे अर्थसहाय्य दिले जाते.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये (Highlights):

• योजनेचे नाव: ८५% अनुदानावर मालवाहतूक चारचाकी गाडी पुरवणे.
• लाभार्थी: नोंदणीकृत आदिवासी महिला बचतगट.
• कार्यक्षेत्र: तालुका किनवट, जिल्हा नांदेड.
• शासकीय अनुदान: ८५% (जास्तीत जास्त ₹६.६६ लाख).
• बचतगटाचा हिस्सा: केवळ १५%.
• लाभ वितरण पद्धत: डीबीटी (DBT) द्वारे थेट बँक खात्यात.

ही योजना किनवटमधील महिलांसाठी गेम चेंजर का ठरेल? Women Vehicle Subsidy Scheme

किनवट आणि माहूर सारखे तालुके हे डोंगराळ आणि आदिवासी बहुल आहेत. या भागात वाहतुकीच्या साधनांची नेहमीच कमतरता असते. स्थानिक शेतकऱ्यांना आपला माल बाजारपेठेत नेण्यासाठी खाजगी वाहनांवर अवलंबून राहावे लागते, जे खूप महाग पडते.

अशा परिस्थितीत जर गावातील महिला बचतगटाकडे स्वतःची मालवाहतूक गाडी असेल, तर:

1. गावातील पैसा गावातच राहील: शेतकऱ्यांचा माल वाहून नेण्यासाठी बाहेरच्या गाडीला भाडे देण्यापेक्षा ते बचतगटाच्या गाडीला भाडे देतील.
2. बारमाही रोजगार: ही गाडी केवळ शेतीमालासाठीच नाही, तर बांधकाम साहित्य, रेशन धान्य वाहतूक किंवा कुरिअर सर्व्हिससाठीही वापरता येईल.
3. महिला सक्षमीकरण: गाडीची मालकी महिलांकडे असल्याने त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि समाजात मान-सन्मान मिळेल.

आर्थिक गणित: तुम्हाला किती पैसे भरावे लागतील?

ही योजना समजून घेण्यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊया. समजा, बचतगटाने ७,००,००० (सात लाख) रुपये किमतीची गाडी घेण्याचे ठरवले आहे.

• गाडीची एकूण किंमत: ₹७,००,०००
• शासनाचे ८५% अनुदान: ₹५,९५,००० (ही रक्कम सरकार भरेल).
• बचतगटाचा १५% हिस्सा: ₹१,०५,००० (ही रक्कम बचतगटाने जमा करायची आहे).

महत्वाची टीप: शासनाने अनुदानाची कमाल मर्यादा ₹६,६६,००० निश्चित केली आहे. जर गाडीची किंमत खूप जास्त असेल, आणि ८५% रक्कम ६.६६ लाखांपेक्षा जास्त होत असेल, तरीही सरकार जास्तीत जास्त ६.६६ लाखच देईल. उरलेली सर्व रक्कम बचतगटाला भरावी लागेल.

या गाडीचा व्यावसायिक उपयोग कसा कराल? (Business Ideas)

फक्त गाडी घेऊन चालणार नाही, तर तिचे हप्ते किंवा मेंटेनन्स निघण्यासाठी व्यवसायाचे नियोजन हवे. महिला बचतगट या गाडीचा वापर खालीलप्रमाणे करू शकतात:

1. शेतमाल वाहतूक: गावातील सोयाबीन, कापूस, भाजीपाला एपीएमसी (APMC) मार्केटपर्यंत पोहोचवणे.
2. दूध संकलन: आजूबाजूच्या वाड्या-वस्त्यांवरून दूध गोळा करून डेअरीला पोहोचवणे.
3. फिरते दुकान: आठवडी बाजारात कपडे, भांडी किंवा किराणा माल नेऊन विकणे.
4. पाणी पुरवठा: उन्हाळ्यात टँकर लावून पाणी पुरवठा करणे (गाडीच्या मॉडेलनुसार).
5. इ-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स: ॲमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट सारख्या कंपन्यांच्या ऑर्डर्स तालुक्याच्या ठिकाणावरून गावात पोहोचवणे.

पात्रता निकष: कोणाला अर्ज करता येईल?

हा लाभ मिळवण्यासाठी काही कडक नियम आणि अटी आहेत. तुमचा अर्ज रिजेक्ट होऊ नये यासाठी खालील गोष्टी तपासा:

1. आदिवासी प्रमाणपत्र: बचतगटातील सर्व सदस्य किंवा किमान अध्यक्ष/सचिव हे अनुसूचित जमातीचे (ST) असणे आवश्यक आहे.
2. स्थानिक रहिवासी: अर्जदार बचतगट हा किनवट तालुका, जिल्हा नांदेड येथीलच असावा. बाहेरील तालुक्यातील अर्ज बाद होतील.
3. नोंदणीकृत गट: बचतगट हा UMED (उमेद अभियान) किंवा इतर शासकीय संस्थेकडे अधिकृतरीत्या नोंदणीकृत असावा. त्याचे बँक खाते चालू स्थितीत असावे.
4. पूर्वीचा लाभ: बचतगटाने यापूर्वी आदिवासी विभागाकडून अशा प्रकारच्या कोणत्याही वाहन योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
5. क्षमता: १५% हिस्सा भरण्याची आणि गाडीचे मेंटेनन्स करण्याची गटाची तयारी असावी.

आवश्यक कागदपत्रे (Document Checklist)

अर्ज करण्यापूर्वी खालील कागदपत्रांच्या PDF किंवा स्पष्ट फोटो काढून ठेवा:

• बचतगट नोंदणी प्रमाणपत्र: (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट).
• बचतगटाचा ठराव: (आम्ही गाडी घेण्यास तयार आहोत आणि १५% रक्कम भरू, असा बैठकीचा ठराव).
• जातीचा दाखला: (अध्यक्ष/सचिव यांचा सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेला दाखला).
• आधार कार्ड: (प्रमुख सदस्यांचे).
• बँक पासबुक: (बचतगटाचे संयुक्त खाते).
• रहिवासी दाखला: (गावातील रहिवासी असल्याचा पुरावा).
• पासपोर्ट साईज फोटो: (गटाच्या अध्यक्षांचा).
• कोटेशन: (तुम्ही जी गाडी घेणार आहात, त्या शोरूमचे अधिकृत दरपत्रक/Quotation).

अर्ज कसा करावा? (Step-by-Step Online Process)

या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. तुम्हाला कोणत्याही एजंटकडे जाण्याची गरज नाही. तुम्ही मोबाईल किंवा लॅपटॉपवरून खालील स्टेप्स फॉलो करून अर्ज करू शकता:

स्टेप १: अधिकृत वेबसाइटवर जा

सर्वप्रथम तुमच्या मोबाईलच्या ब्राउजरमध्ये https://scheme.nbtribal.in/register ही वेबसाइट ओपन करा. ही आदिवासी विकास प्रकल्प, नांदेडची अधिकृत साइट आहे.

स्टेप २: नोंदणी (Registration)

• ‘New Registration’ किंवा ‘नवीन नोंदणी’ या पर्यायावर क्लिक करा.
• बचतगटाचे नाव, मोबाइल नंबर आणि पासवर्ड सेट करा.
• मोबाइलवर आलेला OTP टाकून नोंदणी पूर्ण करा.

स्टेप ३: लॉगिन आणि योजना निवड

• तयार केलेल्या युजरनेम आणि पासवर्डने लॉगिन करा.
• डॅशबोर्डवर तुम्हाला विविध योजना दिसतील. त्यातून “८५% अनुदानावर मालवाहतूक चारचाकी गाडी योजना” हा पर्याय निवडा.

स्टेप ४: माहिती भरणे

• बचतगटाची संपूर्ण माहिती भरा (गावाचे नाव, सदस्यांची नावे, बँक तपशील इ.).
• माहिती भरताना स्पेलिंगची चूक होणार नाही याची काळजी घ्या.

स्टेप ५: कागदपत्रे अपलोड करणे

• वरती सांगितलेली सर्व कागदपत्रे स्पष्ट स्वरूपात स्कॅन करून अपलोड करा.
• कागदपत्रांची साईज वेबसाइटवर दिलेल्या मर्यादेत (उदा. 200KB किंवा 1MB) असावी.

स्टेप ६: अर्ज सबमिट करा

• सर्व माहिती पुन्हा एकदा तपासा.
• ‘Submit’ बटनावर क्लिक करा. तुम्हाला एक ‘Application ID’ मिळेल, तो जपून ठेवा.

निवड प्रक्रिया आणि पैसे कसे मिळतील?

1. छाननी: तुम्ही भरलेल्या अर्जाची प्रकल्प अधिकारी (PO), एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, किनवट यांच्या कार्यालयात छाननी होईल.
2. निवड यादी: पात्र बचतगटांची निवड यादी जाहीर केली जाईल. अनेकदा “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” किंवा लॉटरी पद्धत वापरली जाऊ शकते.
3. मंजुरी आदेश: निवड झालेल्या गटांना मंजुरी पत्र मिळेल.
4. स्व-हिस्सा भरणे: बचतगटाला त्यांचा १५% हिस्सा बँकेत जमा करावा लागेल किंवा गाडीच्या शोरूमला द्यावा लागेल.
5. डीबीटी (DBT): त्यानंतर शासनाचे ८५% अनुदान (जास्तीत जास्त ६.६६ लाख) थेट बचतगटाच्या बँक खात्यात किंवा संबंधित वाहन विक्रेत्याच्या खात्यात जमा केले जाईल.

अर्ज करताना घ्यायची काळजी (Warning & Tips)

• बनावट वेबसाइट्सपासून सावध राहा: फक्त .in किंवा अधिकृत सरकारी डोमेन असलेल्या लिंकवरच विश्वास ठेवा.
• कोणालाही पैसे देऊ नका: योजनेचा फॉर्म भरण्यासाठी किंवा मंजुरीसाठी कोणालाही लाच देऊ नका. ही प्रक्रिया पारदर्शक आहे.
• मोबाइल नंबर: नोंदणीसाठी दिलेला मोबाइल नंबर सतत चालू ठेवा, कारण सर्व अपडेट्स त्यावरच येतील.
• वेळ: शासकीय योजनांचा निधी मर्यादित असतो. त्यामुळे शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता लवकरात लवकर अर्ज करा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न १: आम्ही वैयक्तिकरीत्या (Individual) या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो का?

उत्तर: नाही. ही योजना फक्त नोंदणीकृत आदिवासी महिला बचतगटांसाठी आहे. वैयक्तिक अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

प्रश्न २: गाडीचे मॉडेल आम्ही ठरवू शकतो का?

उत्तर: होय, मालवाहतुकीसाठी योग्य असलेली चारचाकी गाडी (उदा. महिंद्रा बोलेरो पिकअप, टाटा एस इ.) तुम्ही निवडू शकता, परंतु ती आरटीओ (RTO) कडून मालवाहू म्हणून मंजूर असावी लागते.

प्रश्न ३: किनवट सोडून इतर तालुक्यातील महिला अर्ज करू शकतात का?

उत्तर: सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, ही योजना विशेषतः किनवट (जि. नांदेड) येथील ITDP कार्यालयांतर्गत राबवली जात आहे. इतर भागातील महिलांनी त्यांच्या स्थानिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात चौकशी करावी.

प्रश्न ४: अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख काय आहे?

उत्तर: शेवटची तारीख अधिकृत वेबसाइटवर किंवा जी.आर. (GR) मध्ये नमूद केलेली असते. कृपया scheme.nbtribal.in वर जाऊन ताजी अपडेट तपासावी.

निष्कर्ष :

६ लाख ६६ हजार रुपये हे एक मोठे भांडवल आहे. शासनाने दिलेला हा हात म्हणजे तुमच्या प्रगतीची पहिली पायरी आहे. जर तुमचा बचतगट सक्रिय असेल आणि तुम्हाला काहीतरी करून दाखवण्याची जिद्द असेल, तर या संधीचे सोने करा.

गावातून शहराकडे जाणारी तुमची गाडी, केवळ माल वाहून नेणार नाही, तर तुमच्या कुटुंबाची आणि गावाची प्रगती सुद्धा वाहून नेईल. आजच आपल्या बचतगटाची बैठक घ्या, कागदपत्रे गोळा करा आणि ऑनलाइन अर्ज भरा.

अधिक माहितीसाठी संपर्क:

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, किनवट, जिल्हा नांदेड.

(टीप: हा लेख केवळ माहितीसाठी आहे. अंतिम निर्णयासाठी आणि अटींच्या पूर्ततेसाठी शासनाच्या अधिकृत जी.आर. आणि वेबसाइटचा संदर्भ घ्यावा.)
Women Vehicle Subsidy Scheme